रामनगर:(चरनसिंह सरारी) राज्य कर कार्यालय, रामनगर में पूर्णकालिक राज्य कर अधिकारी की नियुक्ति को लेकर टैक्स बार एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है। एसोसिएशन का कहना है कि अधिकारी के पास हल्द्वानी सेक्टर के एसआईआर कार्यों का अतिरिक्त प्रभार होने के कारण रामनगर कार्यालय की जीएसटी व्यवस्था प्रभावित हो रही है और इसका खामियाजा सीधे हजारों व्यापारियों, करदाताओं और अधिवक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। गुरुवार को रामनगर टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट डॉ. पूरन चन्द्र पाण्डे एवं उपसचिव एडवोकेट डॉ. मनु अग्रवाल ने संयुक्त आयुक्त, राज्य कर विभाग, कुमाऊँ संभाग, हल्द्वानी, हेमा बिष्ट को विस्तृत ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि जुलाई 2026 में स्थानांतरण के बाद रामनगर में नियुक्त राज्य कर अधिकारी को हल्द्वानी सेक्टर के एसआईआर कार्यों का अतिरिक्त दायित्व भी सौंप दिया गया है। इसके चलते अधिकारी रामनगर कार्यालय में नियमित रूप से उपलब्ध नहीं रह पा रहे हैं, जिससे जीएसटी पंजीकरण, कर निर्धारण, सुनवाई, अपील, विभागीय अनुमोदन सहित अनेक महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। एसोसिएशन ने कहा कि रामनगर कुमाऊँ का प्रमुख व्यापारिक एवं पर्यटन क्षेत्र है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में व्यापारी, उद्योगपति, करदाता और अधिवक्ता अपने जीएसटी संबंधी कार्यों के लिए राज्य कर कार्यालय पहुंचते हैं, लेकिन अधिकारी की अनुपलब्धता के कारण लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है और कई बार बिना काम कराए वापस लौटना पड़ता है। इससे व्यापारिक गतिविधियों पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। टैक्स बार ने मांग की कि वर्तमान अधिकारी को अतिरिक्त दायित्वों से मुक्त कर पूर्णकालिक रूप से रामनगर में तैनात किया जाए या फिर किसी अन्य सक्षम राज्य कर अधिकारी को रामनगर कार्यालय का कार्यभार सौंपा जाए, ताकि करदाताओं को समयबद्ध सेवाएं मिल सकें और विभागीय कार्य सुचारु रूप से संचालित हो सकें। संयुक्त आयुक्त हेमा बिष्ट ने ज्ञापन स्वीकार करते हुए मामले का गंभीरता से परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। एसोसिएशन ने विश्वास जताया कि शासन एवं विभाग शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर रामनगर के व्यापारिक वर्ग, करदाताओं और अधिवक्ताओं की लंबे समय से चली आ रही इस महत्वपूर्ण समस्या का समाधान करेगा।
